सडकमा सरुवा हुन तँछाडमछाड

भाद्र १७, २०७३- आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ सडक कार्यालयद्वारा सञ्चालित आयोजनामा वास्तविक खर्चभन्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भयो । महालेखा परीक्षकको ५३औं प्रतिवेदनअनुसार बिलभन्दा बढी चेक काटिएको, दोहोरोपन नहेरिएको र ठेकेदारसँग घटाउनुपर्ने छुट नघटाएकाले बढी भुक्तानी भएको हो । ‘यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी लेखापाल र प्राविधिक हुन्,’ महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने । उनका अनुसार बढी भएको रकम असुल गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । गौतमका अनुसार ती अधिकारीहरूलाई कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भइसकेको छ । ‘बढी भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता भयो,’ उनले भने । सडक कार्यालयसँग सम्बन्धित लेखा अधिकृतले गर्ने गडबडी र कारबाहीका यी केही नमुना मात्रै हुन् । अरू कार्यालयको तुलनामा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना र कार्यालयमा अनियमितता अत्यधिक छ । कहिलेकाहीं महालेखापरीक्षक वा अन्य नियमनकारी निकायको फन्दामा परे पनि अधिकांश समय यस्तो गडबडीबाट लेखापाल उम्कन्छन् । बढी बजेट हुने, ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रूपमा कमाइ गर्न पाइने जस्ता कारणले लेखापालहरू सडक आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन् । लेखापालको सरुवा गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस्तो मरिहत्ते यो वर्ष पनि अत्यधिक छ । ठूला सडक आयोजनामा विकास बजेट बढी छ, बढी बजेट भएका कारण कमिसनसमेत बढी आउने हुनाले लेखापालको पहिलो रोजाइमा ठूला सडक आयोजना परेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब ७९ अर्ब १८ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हो । यसमध्ये ६ अर्ब ५१ करोड ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ चालु हो भने बाँकी ७२ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विकास बजेट हो । यसमा पनि ठूला दर्जन सडक आयोजनामा आधाभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्ता ठूला आयोजनामा जान लेखापालदेखि उपसचिवस्तरका लेखा अधिकृतले राजनीतिक पहुँच पुर्‍याउनेदेखि मोटो रकम बुझाउने प्रवृत्ति बढदै गएको छ । ‘सडकमा धेरै बजेट हुन्छ, ठूलो रकम खर्च गर्दा हुने केही न केही लाभ लिने कारण लेखापालमा यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो,’ गौतमले भने । निजामती ऐनअनुसार दुई/दुई वर्षमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था छ । अन्य कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरे पनि लेखापालको सरुवा भने निजामती ऐनअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक वर्ष भदौमा गर्ने गर्छ । स्रोतका अनुसार सबै क्षेत्रमा उपसचिवतर्फ यो वर्ष ९० जना लेखापालको सरुवा गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये ३० जनाले सडक आयोजनामा सरुवा गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । तर सडकतर्फको उपसचिव तहको दरबन्दी भने ५ ठाउँमा मात्रै छ । यस वर्ष ७ सय ८० जना लेखा अधिकृतको सरुवा गर्ने कानुनी म्याद पुगिसकेको छ । ७ सय ८० मध्ये ४ सय अधिकृतको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो रोजाइ नै सडक आयोजना छन् । सडक कार्यालयमा लेखा अधिकृत दरबन्दी ४३ वटा मात्र छ । ४३ ठाउँमा पनि २७ जना मात्रै यस वर्ष सरुवा गर्न मिल्छ । ‘विगतका वर्षमा पनि यस्तै प्रवृत्ति थियो,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने । कर्मचारी ट्रेड युनियन, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार लेखापालहरू सरुवाको निवेदन पेस गरेर चुप लागेर बसेका छैनन् । आफू निकट ट्रेड युनियन, मन्त्री वा सांसददेखि लिएर सम्बन्धित सडक आयोजना प्रमुख, ठेकेदारहरूमार्फत माग गरेकै ठाउँमा सरुवा गरिदिन तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री, सचिव र सरुवा गर्ने अधिकारीसँग पहुँच राख्नेहरू माग गरेकै ठाउँमा सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भन्दै महालेखा नियन्त्रक र सिंहदरबारमा मन्त्री, सचिवकहाँ धाइरहेका छन् । पार्टी निकट ट्रेड युनियनहरूले सरुवा हुनुपर्ने ठाउँ र त्यसमा कसलाई सरुवा गर्ने भन्दै आफैंले सूची तयार पारी तोकिएको अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘लेखापालको यो चाहनालाई सभ्य भाषामा भन्नुपर्दा सडकमा हुने अतिरिक्त शुभ लाभ (आर्जन) नै हो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘सडकसँग सम्बन्धित कार्यालयमा विकास निर्माण बजेट बढी छ ।’ ‘बजेट बढी भएका कारण न्यूनतम कमिसनले पनि धेरै आर्जन हुन्छ,’ सडक आयोजनासँग सम्बन्धित एक अधिकारीको दाबी छ, ‘यो क्षेत्रको निर्माणमा न्यूनतम १७ देखि ३४ प्रतिशतसम्म कमिसनले अनौपचारिक वैधता पाइसकेको छ ।’ कमिसन काम सकिएपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्ने क्रममा लेखापालले नै उठाएर आयोजना प्रमुखसहितका सरोकारवाला अधिकारीलाई पनि बाँड्ने चलन छ । दल निकट ट्रेड युनियनहरूको सरुवा स्वार्थ पनि यस्तै कमिसनको हिस्सा र आवश्यक पर्दा ‘भोट बैंक’का लागि हो । ट्रेड युनियनबाहेक अन्यले सरुवामा लबिङ गरेर सफल भए सोही अधिकारीलाई निश्चित रकम बुझाउँछन् । यस्तो रकम सार्वजनिक निर्माणमा सरकारले विनियोजन गरेको रकम नै हो । सिंहदरबारमा भइरहेको चलखेल हेर्दा सरुवा गर्ने मुख्य खेती दलपिच्छेका ट्रेड युनियनले गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार दलका ट्रेड युनियनले सत्ता बाहिरका दल निकटका कर्मचारीलाई बजेटका हिसाबले आकर्षक कार्यालयमा जान दिनै नहुने लबिङ गरिरहेका छन् । सत्तामा नरहेको दल निकटको ट्रेड युनियनले भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा आएको भोटका आधारमा आकर्षक कार्यालयमा सरुवाको हिस्सा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘दबाब दिनेमात्रै होइन म अर्थमन्त्री हुँदा महालेखा नियन्त्रकलाई कालो मोसो लगाउँछु भनेर धम्की दिँदै हातपात नै गरे,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘सडक कार्यालयमा बढी बजेट हुन्छ । कमिसनको लोभमा लेखापालको सरुवामा सधैं यस्तै लफडा । मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सरुवा गर्नै हुँदैन ।’ सार्वजनिक खर्चमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने लेखापालकै यो प्रवृत्तिले भष्ट्राचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यस्तै विकृति र दबाब थेग्नका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग लेखापाल सरुवाका लागि मापदण्ड पनि छ । कार्य अवधि, कार्यबोझ, भूगोल लगायत विभिन्न सूचकका आधारमा क, ख र ग कार्यालयहरूको वर्गीकरण गरी कति समयपछि कुन वर्गको कार्यालयमा सरुवा हुने भन्ने मापदण्डमा प्रस्ट उल्लेख छ । यो वर्गीकरणसँगै कर्मचारीको अभिलेख कार्यालयसँग हुन्छ । तर, अधिकांश वर्ष ट्रेड युनियनको दबाब, नेता, सांसद, सचिवदेखि मन्त्रीको दबाब, धम्की र प्रभावका कारण यो मापदण्ड लागू हुन सकिरहेको छैन । गत वर्ष निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भए पनि सरुवाको विषयमा भने पार्टी निकट ट्रेड युनियनले नै लबिङ गरिरहेका छन् । ‘सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने, नमाने टेबुल फुटाउने, तोडफोड गर्नेसम्मको गैरजिम्मेवारी काम ट्रेड युनियनबाट हुन्छ,’ महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका पूर्वसचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘ट्रेड युनियनले माग गरेबमोजिमकै सरुवा गर्दै जाने हो भने कहिल्यै सुधार हुँदैन ।’ उनका पालामा पनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थमा सरुवा नभएकामा तोडफोड गर्नुका साथै हातपात गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले लेखापाललाई आकर्षक अड्डामा पठाउन दबाब दिइरहे पनि नियमअनुसार नै सरुवा गर्न तोकिएको अधिकारीलाई आफूहरूले भन्दै आएको बताए । आधिकारिक ट्रेड युनियनले अख्तियारप्राप्त अधिकारीलाई ऐन, नियम र मापदण्डका आधारमा सरुवा गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको समेत उनले उल्लेख गरे ।