दिल्लीमा तयार भयो नेपालको संविधान संशोधनको खतरनाक प्रारुप ! के के छ हेर्नुस ! संशोधनमा भारतले सघाउने भनेको के ?

नयाँ गठबन्धनको ‘तुरुप’ मानिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटमा नेपालको संविधान संशोधनको खाका प्रस्तुत भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत त्यहाँको राज्य संस्थापनले ‘नेपालको संविधान संशोधनमा सघाउने’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतमा उभिएको मन नपरेपछि नाकाबन्दी लगाइएको र त्यसले पनि नेपाल नगलेपछि निकै लामो मेहेनतले बनाइएको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई आफ्नो स्वार्थ लाद्ने ‘हतियार सरकार’का रुपमा चलाइएको पनि निधिको भ्रमणले उजागर गर्यो ।

भारतको नाकाबन्दी सामना गरेर पनि आफ्नो शीर ठाडो पारेको देशमा अव भारतीय स्वार्थ पुनस्थापित गर्ने संविधान संशोधनको खाका दिल्लीमा तयार भएको र सोही बमोजिमको संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालको संसदमा प्रस्तुत हुनेमा अब कुनै शंका रहेन । संविधानको कुन कुन प्रावधान किन संशोधन गर्नु पर्ने हो त्यस विषयमा नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुबीच छलफल अहिलेसम्म चलाइएको छैन बरु मोदी, सुश्मा स्वराज, राजनाथ सिंह र भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँगको भेटमा उनीहरुले प्रस्तुत गरेको संशोधनको खाका निधिले प्राप्त गरेका छन् ।

नाकाबन्दीको मुख्य निर्देशक भारत, ‘पोटिला राष्ट्रवादी’ पुष्पकमल र नाकाबन्दीको हतियार मधेसी मोर्चा अहिले सँगसँगै सत्तापक्ष भएका छन् र भारतको स्वार्थ अनुरुप संविधान संशोधनको खाका दिल्लीमा तयार गरेपछि असन्तुलित विदेशनीतिको अभियोग लगाएर हटाइएका ओलीलाई भन्दैछन्– ‘संविधान संशोधनमा सहयोग नगरे एमाले सकिन्छ ।’

संविधानमा के के संशोधन ?
संविधानमा भारतले संशोधन गर्न चाहेको विषयलाई मधेसी मोर्चाको माग अनुरुपको भनी आन्तरिक राजनीतिको लेपन लगाइनेछ । मधेसी मोर्चा मधेसी समुदाय होइन बरु त्यो नेपालको अस्थिरताका लागि खडा गरिएको टुल्स हो । मधेसी जनताले नै चुनाव हराएर आफ्ना प्रतिनिधि होइनन् भनिएका आधा दर्जन नेताका अनुहार देखाएर उनीहरुलाई नै मधेसीका प्रतिनिधि बनाइनेछ । उनीहरुले भारतको स्वार्थलाई मधेसीको अधिकारको ठप्पा लगाएर नेपालको आन्तरिक निर्णायकत्वलाई समाप्त पार्ने प्रावधान भित्र्याउन मदत गर्नेछन् ।

संविधानको अवको संशोधनका दफामा अंगिकृत नागरिकता लिएका भारतीयले पनि नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गभर्नर, सेनापति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाउने बाटो खोलिनेछ । त्यस्तै धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दु राज्यको अवधारणालाई संस्थागत गरिनेछ । तराईका जिल्लामा बहुमत निर्वाचन क्षेत्र किटान गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने संविधानमै उल्लेख गरिनेछ । अनि पहाडसँग अलग रहनेगरी तराईमा दुई प्रदेश बनाउने भन्ने संविधानमै लेख्ने प्रयास हुनेछ । संविधानको प्रस्तावित यो संशोधनमा मधेसी नेपाली जनताको हित कहाँनेर निहित छ भन्ने कुराको जवाफ नभए पनि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदयश त्रिपाठी लगायतको अनुहार बेचेर भारतले आफ्ना इरादा पूरा गर्नेछ र पुष्पकमल दाहालले एक दुईपटक कुम हल्लाएर यसलाई ‘आन्तरिक राष्ट्रियता’को सिद्धान्तका रुपमा परिभाषा गर्नेछन् अनि नेपालको स्वाधीन निर्णायकत्वलाई ‘फोस्रो राष्ट्रवाद’ भन्नेछन् । भारतीय स्वार्थ पूरा गर्नेगरी यत्ति गरेपछि नेपालको संविधान ‘पूर्ण’ हुने परिभाषा शेरबहादुर देउपा र प्रधानमन्त्री दाहालबाट आउनेछ ।

दाहालका लागि ११ महिनाअघि संविधान रोक्ने दिल्लीको आदेश नमान्नु ‘राष्ट्रवाद’ थियो, अहिले त्यो आदेश मान्नु सन्तुलित विदेश नीति र नमान्नु ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ हो । त्यसैले दाहालले आफूले पहिले गरेका ‘गल्ती’ स्वीकार गर्दै निधि मार्फत नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले नै लेखेको छ ।

संविधान संशोधनमा सहयोग भनेको के ?
हो, संविधानको यही संशोधनका लागि भारतले पूर्ण सहयोग गर्ने वचन आफ्ना तुरुप विमलेन्द्र निधिमार्फत पठाएको छ । तर, संविधान संशोधनमा सहयोग गर्छाैं भन्नुको मतलव के हो ? नेपालको संविधनमा भारतले चाहेजस्ता दफा हालेर पास गर्न संसदमा मतदाता (सांसद) ब्यवस्था गरिदिन्छौं भनेको हो ? राष्ट्रिय हितप्रति सचेत देखिएका पार्टीहरुमा विभाजन गरिदिएर संसदमा दुईतिहाइ अंकगणित पुर्याइदिन्छु भनेको हो ? अनि नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग सल्लाह नगरी दिल्लीले दिएको संविधान संशोधनको ‘चिट’ संसदबाट अनुमोदन गर्न भारतले गर्न सहयोग अर्काे के हुन सक्ला ?

११ महिनाअघि संविधान निर्माण गर्दा यही कुरा नमानेर ‘राष्ट्रवादी’ कहलिएका पुष्पकमल दाहाल अहिले त्यही कुरा मान्छु भन्ने ब्यहोरोका लिखित बिन्तीपत्र नरेन्द्र मोदीलाई पठाएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दाहालको परिभाषामा ११ महिनाअघि दिल्लीको त्यो आदेश नमान्नु ‘राष्ट्रवाद’ थियो, अहिले त्यो आदेश मान्नु सन्तुलित विदेश नीति र नमान्नु ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’, र ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो । त्यसैले दाहालले आफूले पहिले गरेका ‘गल्ती’ स्वीकार गर्दै निधि मार्फत नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले नै लेखेको छ ।

११ महिने कमाल
बीचका यी ११ महिनामा नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्यो त्यो हेरौं, अनि दाहाल कहाँबाट कहाँ पुगे त्यो पनि हेरौं । भारतले नेपाल बिरुद्ध नाकाबन्दी नै लगायो, यहाँको संविधान निर्माण नरोकेको भनेर । पारवहन अधिकार खोस्यो । नेपालको मुख थुनेर आफ्ना स्वार्थमा ल्याप्चे लगाउने प्रयास ओली सरकारले अस्वीकार गर्यो । बरु सास फेर्ने अर्काे बाटो खोजेर आफ्नो खुट्टामा उभिने प्रयास अघि बढायो । त्यसबाट झन क्रुद्ध भएको भारतले ओली सरकार ढाल्न ११ महिना अघिका ‘राष्ट्रवादी’ दाहाललाई नै प्रयोग गर्यो र प्रधानमन्त्री बनायो । यही पृष्ठभूमिमा दाहालको राष्ट्रियताको परिभाषा बदलिएको हो । विगतमा युद्धमा हुँदै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग ‘भारतको स्वार्थमा तलमाथि नगरी नेपालमा गृहयुद्ध’ चलाउने तमसुकमा सही गरेका दाहाललाई अहिले ‘विगतमा मैले गल्ती गरेँ, अव गल्ती गर्दिनँ’ भन्ने ब्यहोराको चिठ्ठी मोदीलाई पठाउन गाह्रो थिएन । तर, आफ्नो खुट्टामा उठ्दै गरेको नेपाललाई भने दाहालले भारतको पाउमा लम्पसार बनाए ।

संविधान संशोधनमा भारतले सघाउने भनेको के हो ? आफूले चाहेजस्ता दफा हालेर पास गर्न संसदमा ‘मतदाता’ नै पठाइदिने हो ?

संविधानमा कसको संशोधन ?
संविधान संशोधनको माग मधेसी मोर्चाको भनेर दुनियालाई भ्रम दिए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट भारतको स्वार्थ स्थापित गर्ने माग हो भन्न अव कुनै प्रमाण खोज्नु पर्दैन । संविधान जारी हुनुभन्दा एकदिन अघि असोज २ गते भारतले सुरु गरेको नाकाबन्दीलाई असोज ५ गते आएपछि बल्ल मधेसी मोर्चाले आफ्नो नाकाबन्दी भन्यो । अनि भारतले नाकाबन्दी माघ २२ गते खोल्यो र २५ गते आएर बल्ल मधेसी मोर्चाले नाकाबन्दी हटेको निर्णय गरे । यी दुई काफी प्रमाण हुन् यहाँ नाकाबन्दी लगाउने मधेसी मोर्चा होइन र यहाँको संविधान संशोधन चाहेको पनि मोर्चाले होइन भारतले हो । मोर्चा नेपाल बिरुद्ध भारतको रणनैतिक हतियार हो ।

मधेसी समुदायलाई संविधानले विभेद गरेको झुठ प्रचारको प्रभावमा पारे पनि त्यो मधेसी समुदायको हितसँग गाँसिएको विषय होइन बरु मधेसी मोर्चाका आधा दर्जन नेता भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने कमारा हुन् । नत्र संविधान अस्वीकार भन्दै ‘आन्दोलन’ गरेका र संसद बहिस्कार गरिरहेका उनीहरु भारतले नरुचाएको सरकार बन्नै नदिन र त्यो सरकार ढाल्न मात्रै संसदमा आउने थिएनन् । नाकाबन्दी खुलेका दिन भएक मधेसी नेताले त भने पनि– ‘भारतका लागि त्यत्रो काम गरियो, तर, उसले सोध्दै नसोधी नाकाबन्दी हटायो ।’

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल स्वतन्त्र पहिचानका साथ उभिन्छ भन्ने बुझेको भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन मोर्चाका नेताहरुलाई दशगजाबाट कान समातेर सिंहदरवार पठायो । उनीहरु लाजै नमानी लुरुलुरु सिंहदरवार आए र केही दिनअघि ‘मधेस आन्दोलन’मा ४४ जनाको ज्यान लिने सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मतदान गरे । अनि ओलीलाई गाली गरे– ‘मधेसी जनतालाई दमन गर्ने ओली ।’ आफूले अस्वीकार गरेको संविधान अनुरुप प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागि भएपछि फेरि झरे दशगजातिरै मोर्चाका नेता । उनीहरुको आन्दोलनको जग कति फितलो छ भन्ने उजागर हुँदै गएपछि आन्दोलन शिथिल भयो । वरीपरीका झिंगाले पनि खिस्याउनेगरी खुलामञ्चमा चलाएको रिले अनसन त्यसै समाप्त भयो । त्यतिकैमा भारतले पुष्पकमललाई नयाँ हतियार पाइसकेको थियो । अनि मोर्चाका नेताहरु फेरि संसद आए ओली विरुद्ध मतदान गर्न । नाकाबन्दीको मुख्य निर्देशक भारत, ‘पोटिला राष्ट्रवादी’ पुष्पकमल र मधेसी मोर्चा अहिले त सँगसँगै सत्तापक्ष भएका छन् र भारतको स्वार्थ अनुरुप संविधान संशोधनको खाका दिल्लीमा तयार गरेपछि असन्तुलित विदेशनीतिको अभियोग लगाएर हटाइएका ओलीलाई भन्दैछन्– ‘संविधान संशोधनमा सहयोग नगरे एमाले सकिन्छ ।’ तर, सकिने को हो त्यो समयले देखाउनेछ ।

साभार चक्रपथडटकम